मुंबई. प्रदेश के निजी अनुदानित आयुर्वेद, यूनानी महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी देने का फैसला महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लिया है। सरकारी अनुदानित निजी 16 आयुर्वेद और 3 यूनानी महाविद्यालय सहित एक संलग्नित अस्पताल के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी दी जाएगी।
चिकित्सा शिक्षा और दवाओं के विभाग के अधीन आयुर्वेद-यूनानी महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को शिक्षा व सेवायोजना विभाग के 21 जुलाई 1983 के शासनादेश और विभिन्न कोर्ट के मामलों में दिए गए फैसले की तिथि से सेवानिवृत्ति और ग्रेच्युटी भुगतान किया जाएगा।
इसके अलावा 1 नवंबर 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई परिभाषित पेंशन प्लान और कर्मचारियों के वारिस को न्यायालय के निर्णय द्वारा निश्चित तारीख से पेंशन मिलेगा।
मनपा चुनाव : फिर अध्यादेश लाएगी राज्य सरकार
नगराध्यक्षों के सीधे चुनाव और बीएमसी को छोड़कर दूसरी महानगर पालिकाओं का चुनाव बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति से करने से जुड़ा अध्यादेश सरकार फिर लाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है।
महानगर पालिकाओं के नगराध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाताओं के जरिए करने और मुंबई महानगर पालिका को छोड़कर राज्य के सभी महानगर पालिकाओं में बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू करने का फैसला 10 मई 2016 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ था।
इस फैसले पर अमल के लिए सरकार ने महाराष्ट्र महानगर पालिका और महाराष्ट्र नगरपरिषद ग्राम पंचायत औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 में सुधार कर अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए सरकार की ओर से पिछले दिनों हुए विधानमंडल के मानसून सत्र में विधेयक लाया गया था।
विधानसभा में चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी मिल गई। लेकिन विधान परिषद में यह पास नहीं हो सका।
नवंबर-दिसंबर में 249 नगरपालिकाओं के चुनाव
आगामी नवंबर-दिसंबर में राज्य की 249 नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे। वहीं फरवरी-मार्च महीने में मुंबई समेत 10 अहम महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। अध्यादेश जारी होने के बाद नगराध्यक्ष, नगरपालिका और महानगर पालिका में बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा।
हर जिले में खनिज प्रतिष्ठान
सरकार मुंबई को छोड़कर प्रदेश के हर जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान की स्थापना करेगी। केंद्र सरकार खान आवंटन के नियमों में बदलाव कर रही है। इसी के तहत यह फैसला लिया गया है।
बनेंगे 18 लाख शौचालय
सरकार ने अगले एक साल में नागपुर व वर्धा समेत प्रदेश के 13 जिलों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 18 लाख नए शौचालय बनाने का निर्णय लिया है।
शौचालय बनाने को लेकर लोगों को प्रेरित करने के लिए 22 अगस्त से 2 अक्टूबर तक महास्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सरकारी अधिकारी 18 लाख परिवारों तक पहुंचकर शौचालय बनाने व उसके इस्तेमाल के महत्व के बारे में बताएंगे।